शिक्षकों की स्कूल से नदारत रहने की खबरें आम। उड़ीदगांव के केरापदर स्कूल की व्यवस्था चरमराई मामला नारायणपुर जिले के उड़ीदगांव ग्राम के केरापदर उच्च प्राथमिक शाला एवं प्राथमिक शाला का है, जहां स्कूल के शिक्षकों की नदारत रहने की खबरें आम हो चली है , शिक्षक रोज दोपहर को स्कूल बंद करके घर चले जाते हैं, केरापदर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नही लौट पा रही है जिससे केरापदार स्कूल की शिक्षा व्यवस्था चरमरागई गई है, साथ ही बच्चों के सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कभी भी अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चों में सीखने की प्रक्रिया बाधित हो रही है, ग्रामीणों का कहना है की कुछ टीचर स्कूल के दौरान शराब के नशे में रहते हैं समय पर स्कूल नहीं आते और जब आते हैं तो दोपहर को ही स्कूल में ताला जड़ दिया जाता है इस तरह फर्जी हाजिरी का मामला भी बनता है जो बेहद चिंतनिय है इस संबंध में कलेक्टर महोदयया से शिकायत की गई तो जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिक्रिया लेने पर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है की इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इन शिक्षकों की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को की जा चुकी है इन पर अधिकारी द्वारा वेतन रोकने जैसे कार्रवाई भी की जा चुकी है किंतु लापरवाह शिक्षकों की कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। जब cg fast news की टीम ग्राउंड जीरो में पहुंची उस वक्त दोपहर का 3:00 बजा हुआ था स्कूल में ताला जड़ा हुआ मिला, ग्रामीण से पूछने पर बताया कि दोपहर 12 - 01 बजे स्कूल बंद कर चले जाते हैं इससे आप समझ सकते हैं की स्कूल की व्यवस्था कैसे संचालित होती होगी। प्रधान संपादक तेन सिंह ठाकुर

*ग्रामीणों को दी गई विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम की जानकारी* *कोंडागांव, 31 दिसम्बर 2025/* कोंडागांव विकासखंड के ग्राम पंचायत बयानार में गत दिवस विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संबंध में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री अविनाश भोई के मार्गदर्शन में आयोजित इस इन बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को नए कानून के प्रावधानों, इससे होने वाले लाभों और भविष्य में इसके क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही डबरी निर्माण से आजीविका में सुधार को लेकर भी जानकारी दी गई। यह नया कानून ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के उद्देश्य से लाया गया है, जो अब मनरेगा का स्थान लेगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें डिजिटलाइजेशन और आधुनिक टेक्नोलाजी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वनीकरण और पारंपरिक जल स्त्रोतों के जीर्णाेद्धार जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रयासों से न केवल ग्राम्यांचल की मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना सुदृढ़ होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकुलन क्षमताओं का भी विकास होगा। वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60रू40 के अनुपात में निर्धारित की गई है। अधिनियम में श्रमिकों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए सात दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की गारंटी दी गई है और तय समय सीमा में काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों को आजीविका के नए अवसरों और कौशल विकास के प्रति जागरूक किया गया। उत्तर बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527

*एसआईआर- केशकाल विधानसभा अंतर्गत राजनीतिक दलों की बैठक* *ईआरओ द्वारा दी गई दावा आपत्ति की जानकारी* *कोंडागांव, 31 दिसंबर 2025/* एसडीएम कार्यालय केशकाल में गत दिवस अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कोंडागांव सुश्री आकांक्षा नायक द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक ली गई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 82-केशकाल के कुल 308 मतदान केन्द्रों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसम्बर 2025 को विर्निदृष्ट स्थानों पर किया गया है। साथ ही मतदाताओं से 23 दिसम्बर से 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति लिया जा रहा है। बैठक में बताया कि गया विधानसभा क्रमांक 82 में कुल 1613 नोटिस जारी की गई है, जिन्हें तामिली हेतु बीएलओ को भेजा गया है। केशकाल विधानसभा के अन्तर्गत नो मैपिंग नोटिस की सुनवाई तिथि 05 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को फार्म 6, 7, 8 की जानकारी और 9,10, 11, 11ए 11बी उपलब्ध कराई गई। उत्तर बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527