रचना ठाकुर की रिर्पोट दांतेवाड़ा दंतेवाड़ा के गीदम नगर में अहिंसा के संदेश के साथ मनाई गई महावीर जयंती...[video width="848" height="478" mp4="https://cgfastnews24.com/storage/2025/04/VID-20250410-WA0133.mp4"][/video]जैन समाज ने निकाली भगवान महावीर की भव्य शोभायात्रा... महावीर जयंती के अवसर पर गीदम नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सामाजिक एकता का परिचय देते हुए श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते हुए शोभायात्रा निकाली। इसमें विशेष रुप से माहेश्वरी समाज के लोग भी सम्मिलित हुए। इस दौरान समाज के बच्चों ने महाराज सा और सत्या जी का किरदार निभाया। इस शोभायात्रा में प्रमुख रूप से जैन श्रीसंघ गीदम के सभी सदस्य उपस्थित थे। सामुहिक रूप से मनाने के कारण बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं नन्हें-मुन्ने बच्चे हाथ में अहिंसा ध्वज लिए पूरे नगर में भ्रमण किये। साथ ही "अहिंसा परमो धर्म" एवं "जियो और जीने दो" जैसे संदेशों से समूचा वातावरण गुंजायमान था। शोभायात्रा श्री पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्यमार्ग गीदम, हारम से होते हुए ओसवाल भवन गीदम में समाप्त हुई।ब्यूरो चीफ दांतेवाड़ारचना ठाकुर7000297169

तेन सिंह ठाकुर राज्य शासन द्वारा राजनीतिक प्रकरणों की वापसी : लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णयनारायणपुर जिले के 1 प्रकरण को लिया गया वापस राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मामंत्री परिषद की बैठक में अब तक कुल 103 प्रकरण लिए गए वापसराज्य के 16 जिलों के 41 प्रकरण न्यायालय द्वारा हुए वापसनारायणपुर, 9 अप्रैल, 2025 // छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष शासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विभिन्न जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के पश्चात 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। नारायणपुर जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। धार्मिक भावनाओं को उकसाने और मुख्य मार्ग पर चक्काजाम करने के मामले में रुपसाय सलाम, अंकित नंदी, पवन कुमार, अतुल नेताम, डोमेंद्र यादव, रमेश पोटाई, मंगलू राम कावड़े, लहरु राम नेताम, राम नेताम, निरंजन करंगा, राजू दुग्गा,सुकमन नेताम, लछु राम कोर्राम, रामसिंह हिचामी, मंगतू राम करंगा, आसमान नेताम, सूरज कोर्राम, दिनेश सलाम, सुरेश कुमार, राजाराम कावड़े, लच्छराम साहू, नरेंद्र नाग, अनूप कुमेटी और लच्छन नेताम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 2/23 दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण की वापसी को स्वीकृति दी गई। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार है। हमारी सरकार में किसी भी निर्दोष के साथ गलत नही होने दिया जाएगा। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कई ऐसे राजनीतिक प्रकरण दर्ज किए गए थे, जो केवल लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का हिस्सा थे। हमारी सरकार की नीति हमेशा यही रही है कि राजनीतिक कारणों से किसी भी निर्दाेष व्यक्ति को झूठे मुकदमों में न फंसाया जाए। इसलिए हमारी सरकार ने निष्पक्षता के साथ इन मामलों की समीक्षा कर ऐसे सभी गैर-गंभीर मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है।उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री शर्मा ने आगे कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल न्यायसंगत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। विपक्ष की तुष्टिकरण और दमनकारी नीतियों के विपरीत, हमारी सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन में विश्वास रखती है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो प्रकरण कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले या हिंसक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, उनकी समीक्षा अलग प्रक्रिया के तहत की गई है। लेकिन जिन मामलों में केवल राजनीतिक विरोध या लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, उन्हें न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त कर वापस लिया गया है। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है हम जनता के हक की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करेंगे और राजनीतिक द्वेष के आधार पर लिए गए निर्णयों को सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जनता की सरकार है और हम किसी भी निर्दाेष व्यक्ति पर बेवजह कानूनी बोझ नहीं डालने देंगे। राजनीतिक प्रकरणों की वापसी एक विस्तृत और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। सबसे पहले राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। गृह विभाग द्वारा संबंधित जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन-से मामले गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और जिनमें हिंसक घटनाएं शामिल नहीं हैं। इसके बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा उपरांत, प्रकरण को मंत्रिपरिषद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद न्यायालय में प्रकरण वापसी का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय द्वारा इस मामले की विधिवत समीक्षा के उपरांत अभियुक्तों को राहत प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से अभियुक्तों के नाम हटा दिए जाते हैं और उन्हें विधिवत मुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। शासन स्तर पर इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो और राजनीतिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न कानूनी समस्याओं का समाधान किया जा सके।प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर6264046084

 तेन सिंह ठाकुर बीजापुर भीमाराम, थाना उसूर जिला बीजापुर माओवादियों के नापाक मंसूबों को किया गया विफल।[video width="720" height="1280" mp4="https://cgfastnews24.com/storage/2025/04/VID-20250410-WA0119.mp4"][/video]JTF कैंप भीमाराम से कोबरा 204 कि टीम द्वारा एरिया डॉमिनेशन के दौरान 04 IED किया गया बरामद।कोबरा 204 की टीम जेटीएफ कैम्प भीमाराम से पुसगुफा की ओर एरिया डॉमिनेशन डयूटी पर निकली थी।*AD डयूटी के दौरान भीमाराम से 02 किमी की दूरी पर पुसगुफा की ओर माओवादियों के द्वारा बीयर बॉटल में लगाये गये 04 नग प्रेशर IED को बरामद किया गया।* 204 कोबरा की बीडी टीम के द्वारा मौके पर IED को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया।सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं सूझबूझ से IED बरामद कर निष्क्रिय करने में सुरक्षा बलो को कामयाबी मिली।प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर 6264046084