परतापुर पुलिस ने जनसंवाद एवं चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को किया जागरूक। कांकेर पुलिस का जनजागरूकता अभियान, ग्रामीणों को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का दिया संदेश। ग्राम परतापुर में पुलिस-जनता समन्वय को लेकर चौपाल कार्यक्रम आयोजित अवैध शराब पर कार्यवाही के लिए ग्रामीणों ने परतापुर पुलिस को दिया धन्यवाद। पुलिस जनसंवाद एवं चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत परतापुर पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा के निर्देशन पर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमान राकेश कुमार कुर्रे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर एवं श्री अभिषेक मोहबिया थाना प्रभारी परतापुर उपस्थित रहे। 🟦कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को क्षेत्र में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आत्महत्या जैसे कदम न उठाने हेतु समझाइश दी गई। साथ ही साइबर क्राइम से सतर्क रहने, अनजान लिंक को क्लिक न करने, मोटर सायकल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने तथा गांजा, शराब एवं नशीली दवाइयों से समाज की युवा पीढ़ी को दूर रखने के संबंध में जागरूक किया गया। 🟦ग्रामीणों द्वारा परतापुर क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध परतापुर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही की सराहना करते हुए पुलिस विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने भी ग्रामीणों से नशामुक्त समाज निर्माण में सहयोग करने की अपील की। 🟦कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रशिक्षु SI अमीना, प्रधान आरक्षक उत्तम कुमार मंडल, आरक्षक महाबीर सिंह मार्को, संगीत भास्कर, ग्राम परतापुर महिला समूह, गायता एवं ग्रामीणजन सहित करीब 100 लोगों की उपस्थिति रही। 📢कांकेर पुलिस की अपील :- अपराध पर नियंत्रण पुलिस और जनता की साझा जिम्मेदारी है। कई बार आपकी एक छोटी सी सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है। इसी उद्देश्य से जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना देने हेतु अपराध हेल्पलाइन नंबर 94791 55125 संचालित किया जा रहा है। दी गई हर सूचना एवं सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527

आतंक के साए से निकली नई सुबह: 21 साल बाद पीडिया में फिर गूंजी स्कूल की घंटी, 539 बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार* बीजापुर, 01 जुलाई 2026/ कभी माओवादी आतंक और हिंसा के कारण वीरान पड़े पीडिया क्षेत्र में अब बच्चों की किलकारियां और स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। 21 वर्षों तक बंद रहने के बाद बीजापुर जिले के पीडिया क्षेत्र के 11 स्कूलों का पुनः संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और कलेक्टर श्री विश्वदीप के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रयासों से अब 11 गांवों के 539 बच्चों को अपने ही गांव में शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। यह केवल स्कूलों के पुनः खुलने की कहानी नहीं, बल्कि भय से विश्वास और अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ते बस्तर की नई पहचान है। प्रवेशोत्सव में दिखा उत्साह, बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत* पीडिया में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 गांवों के शिक्षादूतों को रजिस्टर एवं शिक्षण सामग्री प्रदान की तथा बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन और स्लेट वितरित कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम, जनपद उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी, सरपंच सन्नू अवलम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों का तिलक लगाकर, गुलाल लगाते हुए और लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। "शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी"* जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब पीडिया क्षेत्र विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और शिक्षा उसकी सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। उन्होंने आश्वस्त किया कि विद्यालयों में भवन, पेयजल, बिजली सहित सभी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम ने कहा कि पीडिया में बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग देखना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। यह बदलाव विकास की नई दिशा तय करेगा। जनपद उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी ने कहा कि वर्षों बाद गांवों में स्कूलों का फिर से खुलना ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं। सरपंच सन्नू अवलम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण शिक्षा के विकास में हरसंभव सहयोग करेंगे। 21 साल बाद इन 11 गांवों में लौटी शिक्षा* सलवा जुडूम के दौरान माओवादी हिंसा के कारण पीडिया क्षेत्र के कई स्कूल बंद हो गए थे और उनके भवन भी ध्वस्त कर दिए गए थे। अब जिन गांवों में विद्यालयों का पुनः संचालन शुरू हुआ है, उनमें पीडिया, पेदापाल, छोटेगोटोडी, कुएम, मदपाल, अंडरी, इडेनार, डोंडीतुमनार, मिरगानघोटूल, गमपुर और तमोड़ी शामिल हैं। इन गांवों के बच्चों को अब शिक्षा के लिए दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस वर्ष 37 बंद स्कूलों का हुआ पुनः संचालन* जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि कलेक्टर श्री विश्वदीप एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पहल पर जिले में बंद स्कूलों को मूल गांवों में पुनः संचालित करने का अभियान लगातार जारी है। इस वर्ष अब तक 20 प्राथमिक एवं 17 उच्च प्राथमिक, कुल 37 स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू किया जा चुका है। इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। शिक्षा से सभी को जोड़ना हमारी प्राथमिकता" — कलेक्टर विश्वदीप* कलेक्टर श्री विश्वदीप ने कहा कि जिले में 21 वर्षों से बंद पड़े विद्यालयों को माओवाद से मुक्ति मिलने के बाद पुनः संचालित किया गया है। वर्तमान में 37 स्कूलों का संचालन शुरू किया जा चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक गांव तक शिक्षा पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर बच्चे को उसके मूल गांव में शिक्षा उपलब्ध कराना प्रशासन का लक्ष्य है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बदलते बस्तर की नई तस्वीर* पीडिया क्षेत्र में 21 वर्षों बाद स्कूलों का पुनः खुलना केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विश्वास की वापसी का प्रतीक है। जिन गांवों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, वहां आज बच्चों की पाठशालाएं सज रही हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि बीजापुर अब आतंक की छाया से निकलकर शिक्षा, विकास और सुशासन के नए युग की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527

वनरक्षक के खिलाफ डेढ़ करोड़ की धोखा बड़ी मामले में एडीएम को संपत्ति जांच और एसपी को फिर से निर्देश दिया गया। 7 साल से आवेदिका का करता था शोषण आयोग ने लगाया फटकार तुरंत शादी के लिए हुआ तैयार। जगदलपुर, जिला-बस्तर 01/07/2026 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ0 किरणमयी नायक एवं प्रभारी सदस्य सुश्री दीपिका शोरी, सह प्रभारी श्रीमती ओजस्वी मण्डावी ने जिला सुकमा के सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ0 किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 406 एवं जिला में 10 सुनवाई हुई। प्रकरण संख्या 14 थे। आज के सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदकगण ने आवेदिका को झाड़ फूंक, तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ के नाम पर लगातार धोखा दिया और उससे लगभग 7 साल में डेढ़ करोड़ रूपये की धोखाधड़ी किया, जिससे अनावेदकगणों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया साथ ही एक और जमीन के दस्तावेज को रख लिया है। जबकि अनावेदक क्रमंाक 1 कांगेर घाटी में वन रक्षक के पद पर कार्य कर रहा है जिसकी मासिक वेतन 43000/- रूपये बताया है ऐसी दशा में शासन से अनुमति बगैर इतनी सम्पत्ति कैसे खरीदा और उसका पैसा कहंा से आया है तथा आड़ावाल के कुसुम पाल पर लगभग 40 से 50 लाख का मकान कैसे बनाया, जांच का विषय है। आवेदिका अनुसार अनावेदकगणों ने पहले आइटेन गाड़ी खरीदी वर्तमान में मारूती ठस्ग् नीला कलर की गाड़ी खरिदे हैं आवेदिका के डरा धमका कर दोनों अनावेदकगणों ने अपनी सम्पत्ति जायदाद बनाई है अनावेदक क्र0 01 शासकीय सेवा में कार्यरत है अतः इतनी बड़ी मात्रा में आवेदिका से पैसा एंेठ कर बनाई गई सम्पत्ति की जांच व मुल्यांकन किया जाना आवश्यक है अतः इस मामले में ए0डी0एम0 सी0पी0 बघेल को इन अनावेदकगणों की समस्त सम्पत्ति की जांच व मूल्यांकन करने तथा अनावेदक क्र0 01 फारेस्ट विभाग से सम्पत्ति खरीदने की कागजात अपनी रिपोर्ट एक माह में आयोग भेजे जाने की अनुशंसा किया गया। इस मामले में आवेदिका का अनावेदक के विरूद्ध डेढ़ करोड़ के धोखाधड़ी का मामला आया है। अतः इस मामले में एसपी जगदलपुर को अनुशंसा भेजी गई है। कि वह इन अनावेदकगणों के खिलाफ डेढ़ करोड़ की धोखधडी की जांच कर एफआईआर दर्ज करांए तथा एडीएम के जांच के बिंदुओं को भी एफआईआर में उल्लेखित करें। दोनों तरह की जांच के आधार पर अनावेदकगणों के खिलाफ एफआईआर लिखे और एक माह के अंदर आयोग को अनुशंसा भेजे। दोनों अधिकारीयों से अवश्यकता अनुसार चर्चा करने व आयोग में रिपोर्ट जमा करने आयोग के सदस्य श्रीमती ओजस्वी मण्डावी व सुश्री दिपीका शोरी को अधिकृत किया गया वन रक्षके के खिलाफ डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अपर कलेक्टर जगदलपुर को संपत्ति जांच और पुलिस अधीक्षक जगदलपुर के थाने को निर्देश दिया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका की शिकायत के समय अनावेदक बीजापुर में पदस्थ थे किन्तु वर्तमान में आवेदिका भैरमगढ़ में व अनावेदक जिला शक्ति में पदस्थ है आवेदिका की शिकायत में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का कोई भी बिन्दु नहीं होने से और शासकीय सेवा में दी गई नोटिस के लिए आयोग में शिकायत नहीं सुनी जा सकती है इसके लिए आवेदिका को विभागीय उच्च अधिकारीयों के पास शिकायत करनी होगी। जिस स्तर पर आवेदिका को कहा कि 2024-25 का सी.आर. खराब कर दिया गया है। इस पर वह कार्यवाही चाहती है। अनावेदक ने कहा कि उसके द्वारा लिखी गई सी.आर. पर दो उच्च अधिकारीयों द्वारा कार्यवाही की गई है। इसकी जानकारी आवेदिका को है। इसका अभ्यावेदन तुरंत दे सकती थी। अनावेदक अकेले जिम्मेदार नहीं है। आयोग के द्वारा आवेदिका को समझाईश दिया गया कि वह विभागीय उच्च न्यायालय से इस मामले में कार्यवाही करा सकती है। इसके साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका के पिता स्व0 दिनेश मिश्रा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी थे आवेदिका के मां जनपद पंचायत जगदलपुर में कार्यरत थी स्व0 दिनेश मिश्रा की मृत्यु के बाद आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति दिलाए जाने पर विभाग में आवेदन दिए थे जिस पर नियमानुसार आवेदिका को अनुकम्पा नहीं मिल सकती थी क्योंकि मां जनपद में कार्यरत थी जिसकी वेतन 40 हजार थी लेकिन आवेदिका ने स्वास्थ्य विभाग में शिकायत के स्थान पर जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ आवेदन किया जिनका स्वास्थ्य विभाग में कोई हस्तक्षेप नहीं था और जनपद में आवेदिका की मां कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्वत्व का निराकरण किया जा चुका है। अनावेदक ने यह बताया कि अनुकंपा नियुक्ति का मामला न्यायालय में स्थगित हो चुका है। फिर भी आवेदिका की मां पोर्टल में शिकायत करती आयी है जिसका निराकरण हो चुका है। और कुछ मामलों में न्यायालय से स्थगन है। ऐसी दशा में आवेदिका व उसकी मां अनावेदक के कार्यालय जाकर बार-बार परेशानी में डालकर दबाव डालकर अपने दिए हुए आवेदन पर कार्यवाही कराने का प्रयास कर रहे हैं। अनावेदक ने बताया कि जनपद के कर्मीयों ने एफआईआर दर्ज कराया है। आवेदिका के मां को समझाया गया कि वह अनावेदक के कार्यालय में भविष्य में न जाए व उन्हें समझाया गया कि आगे कार्यवाही कराना है तो वह हाईकोर्ट जा सकती है। इसके साथ ही जिला पंचायत के खिलाफ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका के जमीन का बाउंड्रीवाल को अनावेदकगण ने तोड़ा है अनावेदकगण का कथन है कि सरकारी स्कूल की जमीन पर आवेदिका कब्जा कर रही थी नोटिस देकर विधिवत तोड़ा गया है। आवेदिका का कहना है कि उसे कोई नोटिस नहीं मिला उभय पक्ष को विस्तार से सुना गया व समझाया गया कि तहसील आॅफिस में आवेदन देकर सीमांकन किया जाए इसके साथ ही प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने फरवरी 2025 में अनावेदकगणों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाई है। आवेदिका ने जेडी आफिस में शिकायत किया था। अनावेदकगणों ने बाताया कि आवेदिका के खिलाफ विभागीय शिकायत थी जिसकी जांच में 15 दिन पहले आवेदिका को निलंबित किया गया है। जिसे आवेदिका ने स्वीकार किया चूंकि यह मामला विभागीय उच्च अधिकरियों के द्वारा निराकृत किये जाने योग्य है। अतः आवेदिका पुनः उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत दे सकती है। आयोग में सुने जाने के योग्य नहीं होने से नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका की मृत्यु हो चुकी है आवेदिका की तरफ से एक आवेदन दिया गया कि 25.04.2026 को आवेदिका की मृत्यु हो गई है और आवेदिका के बेटे ने आयोग के प्रकरण को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था, जहां से आयोग के पूर्व के निर्णय को निरस्त किया गया है। ऐसी दशा में सुने जाने का औचित्य ना होने से नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में अनावेदक पांच बार से लगातार अनुपस्थित था। अनावेदक ने आवेदिका के साथ विक्रय अनुबन्ध की राशि हड़पने और धोखाधड़ी का कार्य किया है। अतः अनावेदक की फर्म मेसर्स एस.एस.ए. बिलकाॅन रायपुर को रेरा से उसका पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा आयोग द्वारा किया गया। आवेदिका इस आडरशीट की काॅपी के साथ अनावेदक का पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया का आवेदन रेरा में प्रस्तुत कर सकती है। अनुशंसा के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका की शिकायत के आधार पर अनावेदक के शिक्षा समिति की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा आयोग द्वारा किया जा सकता है यह सुनकर अनावेदक के स्थान पर उपस्थित उनके वकील द्वारा एक घंटे का समय चाहा है, अनावेदकगण अनुपस्थित रहते है तो आयोग अपना आगामी निर्णय देगी। (03ः00 बजे) अनावेदक उपस्थित, दोनों पक्षों को विस्तार से सूना गया। अनावेदक के पास दस्तावेज कार्यालय में है उन्हें लेकर वह अपना जवाब देने तैयार है। आवेदिका को अपना जवाब संशोधित करने समझाइश दिया गया व अपना आवेदन काॅपी अनावेदक को कार्यालय में दे ताकि अनावेदक जवाब के साथ उपस्थित हो। प्रकरण की सुनवाई 10 जुलाई 2026 को रायपुर में रखा जाता है। यदि अनावेदक उक्त सुनवाई में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी दशा में उनके शिक्षण संस्थान की मान्यता रद््द करने की अनुशंसा की जायेगी। 7 साल से आवेदिका का करता था शोषण, आयोग के निर्देश पर अब करेंगा आवेदिका से विवाह अन्य प्रकरण में अनावेदक आवेदिका का 7 साल से शारिरिक शोषण कर रहा है। आवेदिका के नाबालिक रहने के समय से अनावेदक शोषण करते आ रहा है और आवेदिका के नाबालिक रहने के समय से ही गर्भपात कराते आया है। एमपीएम हाॅस्पिटल धरमपुरा से अवेदिका का एबार्सन कराया गया है। इन सभी तथ्यों को आज अनावेदक ने स्वयं स्वीकार किया है। हर बार अनावेदक आवेदिका को शादी के लिये प्रलोभन देता रहा है और उसका गर्भपात भी उसने कराया है। इस स्तर पर आवेदिका उसके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध कराना चाहती है। सिटी कोतवाली थाना जगदलपुर इस अनावेदक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से थ्प्त् दर्ज करवा सकते है। इस बात को सुनते ही अनावेदक ने प्रस्ताव रखा कि वह आवेदिका के साथ शादी करने के लिये तैयार है। अनावेदक के साथ उपस्थित उसके रिश्तेदार ने आयोग के समक्ष जिम्मेदारी लिया है कि वह अनावेदक का विवाह आवेदिका से करायेंगे। आवेदिका की ओर से उसके चाचा व रिश्तेदार उपस्थित। यदि अनावेदक आवेदिका से कल दिनंाक 02 जुलाई 2026 को विवाह करता है तो आवेदिका और उसके परिजन तैयार है लेकिन वह विवाह से इंकार करता है तो ऐसी दशा में अनावेदक के खिलाफ थाना तोंगपाल, जिला-सुकमा में जाकर अनावेदक के खिलाफ थ्प्त् दर्ज करा सकेंगी और आज की आॅर्डर शीट की काॅपी सबूत के तौर पर दे सकेगी। इस आॅर्डर शीट के लिखे जाने के दौरान ।क्ड बस्तर स्वयं उपस्थित है एवं थाना क्षेत्र के ।ैप् उपस्थित है। सदस्य आयोग सुश्री दिपीका शोरी विवाह की साक्षी रहेंगी। इस अनुशंसा के साथ प्रकरण विवाह होने तक स्थगित रखा जाता है। विवाह हो जाने के पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध किया जायेंगा। विवाह न किये जाने की स्थिति मे अनावेदक के विरूद्ध बलात्कार एवं पाॅक्सों एक्ट के तहत्त मामला दर्ज किया जायेंगा। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527