तेन सिंह ठाकुर जगदलपुर विकास की गति को बढ़ावा दे,अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों का हो लाभ - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मास्व सहायता समूह के उत्पादों को व्यापार के लिए मार्केट तक पहुंच करवाएं सुनिश्चित सड़क निर्माण में गुणवत्ता का दें विशेष ध्यान - वन मंत्री श्री केदार कश्यपविभागीय कार्यों की प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठकजगदलपुर 18 मई 2025/ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की पवित्र भूमि में आप सब सेवा दे रहे हैं, इसलिए क्षेत्र की स्थानीय जनता को एक ऐसा सिस्टम आप दें जो क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा दे,स्थानीय लोगों को मजबूत बनाए। अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों का लाभ हो, साथ ही रोजगार के अवसरों में स्थानीय लोग को प्राथमिकता मिले। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कही। इस बैठक में वनमंत्री श्री केदार कश्यप, महापौर श्री संजय पांडेय, कलेक्टर श्री हरिस एस, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिंहा, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मनरेगा के कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रोजगार में मानव दिवस, आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य की दुकान निर्माण की प्रगति का संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवन कार्य का पूर्व सरपंच के द्वारा पूरा नहीं किया गया है तो उसे अन्य मद से भवन को पूरा करवाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को जारी किस्त की स्थिति, योजना में मृत हितग्राही के नामिमी को हस्तांतरण की स्थिति का संज्ञान लिया। विकास कार्यों में आवश्यक समानों के विक्रय हेतु स्व सहायता समूहों को दायित्व देने के भी निर्देश दिए। साथ ही समूह को हल्दी, जिमी कंद, पपीता उत्पादन के साथ झींगा और बतख पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्व सहायता समूह के उत्पादों को व्यापार के लिए मार्केट तक पहुंच सुनिश्चित करवाएं।मंत्री श्री शर्मा ने आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में जन भागीदारी समिति गठन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड का दौरा लगातार करें और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं। बैठक में वन मंत्री श्री कश्यप ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार समिति का गठन पर चर्चा करते हुए कहा कि समिति को वन प्रबंधन के दायित्व को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का उपयोग हेतु जनता को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वामित योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का संज्ञान ले कर शासकीय जमीन में अवैध निवास करने वालों को तत्काल हटवाने की कार्यवाही करने कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बने सड़कों में भारी वाहनों के आवागमन से खराब हुए सड़कों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए साथ ही सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने कहा। बैठक में जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण, धान का उठाव की स्थिति, धान के अलावा अन्य फसलों का खरीदी की स्थिति, शिक्षा विभाग में युक्तियुक्त करण की स्थिति, स्थाई जाति प्रमाण पत्र और सायकल वितरण की स्थिति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आयोजन, कौशल विकास योजना, वृक्षारोपण, तेंदुपत्ता खरीदी, लघु वनोपज संग्रहण, पुलिस विभाग द्वारा एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही, जालसाजी के प्रकरण, साइबर क्राइम, अन्य राज्यों या अप्रवासी लोगों पर कार्यवाही, सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों और उनका निराकरण की स्थिति तथा जिला स्तर पर प्रस्तावित पहल पर चर्चा किए।प्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6264046084

 रचना ठाकुर की रिपोर्ट... *मुख्यमंत्री के मुलेर प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर अमल शुरू**उपस्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, तीन सीसी सड़कों एवं डोम शेड निर्माण को जिला प्रशासन द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति* दंतेवाड़ा,18 मई 2025। सुशासन तिहार 2025 के तहत जिले के अति संवेदनशील एवं अंतिम छोर पर स्थित ग्राम मुलेर में विगत दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा औचक पहुंचकर विकास शिविर का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों में विशेष उत्साह देखा गया और मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को रखा। इनमें उपस्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, तीन सीसी सड़कों के निर्माण एवं डोम शेड निर्माण की मांग प्रमुख थी। जिस पर मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी मांगों को तत्काल मंजूरी प्रदान की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि इन कार्यों को प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण किया जाए।मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इन विकास कार्यों के लिए कुल 21.54 लाख (इक्कीस लाख चौवन हजार रुपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह त्वरित कार्यवाही शासन की संवेदनशीलता और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्राम मुलेर जैसे सुदूर अंचलों में इस प्रकार की पहल से न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु भी सुदृढ़ होगाजिला ब्यूरो प्रमुख दंतेवाड़ारचना ठाकुर7000297169

तेन सिंह ठाकुर सरकार पंजीयन विभाग में आम जनता की सुविधा, सेवा हेतु 10 नई सुविधाएं की है पहल- मंत्री श्री ओपी चौधरीरजिस्ट्री में 10 क्रांतियां के लिए कार्यशाला का अयोजन।जगदलपुर 17 मई 2025/ रजिस्ट्री में 10 क्रांतियां के लिए कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में किया गया। कार्यशाला में वित्त,वाणिज्यकर (पंजीयन) मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन में बदलाव के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, इसी प्रक्रिया में पंजीयन विभाग में आम जनता की सुविधा, सेवा हेतु 10 नई सुविधाएं की पहल की है। रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आम जनता की आवास या जमीन की आवश्यक दस्तावेजों के लिए जरूरी है। पंजीयन विभाग में सुविधाओं हेतु तकनीक का उपयोग कर व्यक्तियों को कार्यालय से सुखद अनुभव के साथ वापस जाए। नवीन सुविधाओं में जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल किया जा रहा है। सरकार सुगम ऐप का संचालन कर आमजनों को जमीन की खरीदी बिक्री की सुविधा दे रही, साथ ही विक्रय वाले स्थल में पेड़ों पर पंजीयन शुल्क का जीरो किया गया है। सभी राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने की प्रक्रिया किया जा रहा है। पंजीयन के लिए पुराने नियमों को परिवर्तित किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नई सुविधा के सफल क्रियान्वयन में तहसीलदार, राजस्व विभाग की और पंजीयन विभाग की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सभी पंजीयन कार्यालय को कार्पोरेट सेक्टर वाली सुविधाएं देने की पहल की जा रही है। साथ ही विभागीय सेटअप को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री श्री चौधरी ने नए प्रावधानों के संबंध में चर्चा किए।कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्री संजय पांडेय एवं समस्त जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, कलेक्टर श्री हरिस एस, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन,समस्त राजस्व अधिकारी, पंजीयन कार्यालय के अधिकारी सत्या कश्यप सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्य शाला में पंजीयन विभाग द्वारा किए गए 10 नए सुधारों को लेकर के मास्टर ट्रेनर ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, बिल्डर्स - कॉलोनाइजर्स, अधिवक्ताओं, अधिकारियों व मीडिया प्रतिनिधियों को प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी तथा उनके शंकाओं का समाधान भी किया। इसके साथ ही उप पंजीयक श्रीमती सत्या कश्यप ने नए नियमों की विस्तृत जानकारी भी दी ।पंजीयन विभाग ने आम जनता की सुविधा और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर में 10 नई सुविधाएं शामिल की है जिसमें 1. फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापनक्रेता-विक्रेता की पहचान सीधे आधार नंबर और बायोमैट्रिक के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।2. रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोडखसरा नंबर दर्ज कर संपति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी।3. ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्रसंपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाईन भारमुक्त प्रमाण-पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है।4. स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों को कैशलेस भुगतानअब स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का एक साथ यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कैशलेस रूप से भुगतान किया जा सकता है। पहले दोनों का भुगतान अलग-अलग स्थान पर नकदी में किया जाता था।5. व्हॉट्सअप सेवायेंरजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग, दस्तावेज की स्थिति, पंजीयन पूर्ण होने की सूचना एवं रजिस्ट्री की प्रति व्हाट्सअप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी। साथ ही व्हाट्सअप के माध्यम से रजिस्ट्री से संबंधित शिकायतें एवं फीडबैक भी दिया जा सकेगा।6. डिजीलॉकर सेवायेंपंजीकृत दस्तावेज अब डिजीलॉकर में डिजिटल रूप में संरक्षित रहेंगे, जिन्हें आवश्यकतानुसार कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।7. रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माणपक्षकार द्वारा जानकारी भरने के पश्चात रजिस्ट्री दस्तावेज स्वतः जनरेट होगा एवं उप पंजीयक को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।8. घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माणडिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किये जा सकते हैं।9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाईन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराए जाने की सुविधा तथा तत्काल आपाइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाने का प्रावधान है।10. रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर6264046084